काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटहरूलाई टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारले यस्तो प्रक्रियाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण र निर्देशनको खतरा बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै […]

The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
law and judiciary
other
standard news report