काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था गरे पनि तीन महिना बितिसक्दा उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कानुनी संशोधनबिना सुरु गरिएको यो व्यवस्था हाल ‘परिपाटी’को रूपमा मात्र सीमित देखिएको छ। गत वैशाख ४ गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सरकारी कर्मचारीको तलब मासिकको […]


The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
other
policy announcement or legislation
standard news report