झापा । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन्। वर्षौँदेखि जग्गा रोक्का राखिए पनि सरकारले मुआब्जा वितरण नगरेको भन्दै प्रभावितहरूले तत्काल प्रचलित बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्। सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १२६.७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने […]

The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
politics and government
Unknown
Unknown