काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार नयाँ चेक बाउन्सका घटनामा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद एक वर्ष कायम हुने फैसला गरेको हो। तर यो व्यवस्था विगतमा नै बाउन्स भएका सबै चेकमा तत्काल लागू हुने छैन। सर्वोच्चले २०८२ वैशाख २४ […]

The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
law and judiciary
Unknown
Unknown