स्थानीय तहले बनाएको कार्यविधिको संवैधानिकता संवैधानिक इजलासमा परीक्षण नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमाथि सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र संवैधानिक इजलासलाई नभएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज भएको हो । सुनकोसी गाउँपालिका–३ स्थित प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयमा तृतीय श्रेणीकी प्रधानाध्यापक […]