काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न अब विचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ मार्फत सरकारी सेवा लिन नागरिकलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा लागू हुने मार्गदर्शन […]

No persons extracted.
other
The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
executive order or decree
standard news report