काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा राखेर अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ का कारण मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कतिपय निर्णयमा अनुसन्धान तथा […]

The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
law and judiciary
Unknown
Unknown