काठमाडौँ- सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियादेखि कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, राहदानी रोक्का तथा रद्द गर्ने आधार र राहदानी दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। […]

No persons extracted.
The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
law and judiciary
Unknown
Unknown