काठमाडौं । स्थानीय तहको न्यायिक काम कारबाहीको निरीक्षण, निगरानी र जाँचबुझ कार्यमा जिल्ला अदालत र न्यायाधीशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्देशिका पारित गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न ‘फुलकोर्ट’ बैठकबाट यस्तो निर्देशिका पारित गरिएको हो । निर्देशिका ‘ड्राफ्ट’मा संलग्न सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पौडेलले यही साउन ६ गतेको […]





The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
law and judiciary
policy announcement or legislation
standard news report