रूपन्देही । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का प्रावधान यातायात श्रमिक, स्वरोजगार, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितमा हुने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले तीन महले संशोधन प्रस्तावसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था कठोर र अव्यावहारिक […]

The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
law and judiciary
Unknown
Unknown