४८ वर्षपछि सडक ऐनमा आमूल परिवर्तन, सडक मिच्नेलाई ५ लाख जरिवाना; जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक

काठमाडौं । सरकारले झण्डै ४८ वर्ष पुरानो सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको सडक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ ‘सार्वजनिक सडक विधेयक, २०८३’ संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले सडक निर्माण, विस्तार, संरक्षण, सडक सीमा, दण्ड–सजाय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) र सडकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई नयाँ ढंगले […]