काठमाडौँ । सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकले राहदानी आवेदन र वितरणदेखि रोक्का तथा रद्द, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोग र दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसायलगायत कारण विदेश जाने […]

No persons extracted.
The identified locations mapped contextually to provide geographic overview of the events described in the coverage.
Loading Map Engine...
immigration and citizenship
Unknown
Unknown